मंजूरी दिल्ली की है, पता जबलपुर का। 30 जून 2026 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 198वीं बैठक में पाँच नए उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत हुए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 21 नवंबर 2025 से लागू होने के बाद विस्तार का तर्क है। पाँच नाम: मेघालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), राजकोट (गुजरात), जमशेदपुर (झारखंड), जबलपुर (मध्यप्रदेश)। उद्देश्य सेवा वितरण, अनुपालन निगरानी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण। वेतन मंजूरी को खुला दफ्तर नहीं कहता।
उसी बैठक में ईएसआई (सामान्य) विनियम 2026, नए अस्पतालों का सीधा निगम प्रबंधन, आयुष मंत्रालय से एमओयू, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक वर्ष और—1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027। व्यावसायिक रोग केंद्र पांच शहरों में; जबलपुर उस सूची में नहीं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 2027-28 से 50 एमबीबीएस—उत्तराखंड।
राज्य की पुरानी पंक्ति अलग है
12 मार्च 2025 को भोपाल में ईएसआईसी क्षेत्रीय परिषद की 91वीं बैठक में श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बुधनी (नर्मदापुरम) और नेमावर में नई डिस्पेंसरी तथा जबलपुर में 100 बिस्तर के आधुनिक अस्पताल की योजना पर चर्चा बताई। वह योजना अस्पताल की है, जून 2026 का एसआरओ अलग फाइल है। साथ वाली तस्वीर मार्च 2025 की राज्य परिषद की है, दिल्ली की 198वीं बैठक की नहीं।
मुख्य बातें
- पाँच एसआरओ: मेघालय, बिलासपुर, राजकोट, जमशेदपुर, जबलपुर।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाई गई।
- 12 मार्च 2025: बुधनी और नेमावर डिस्पेंसरी, जबलपुर अस्पताल योजना—राज्य परिषद, एसआरओ नहीं।
स्रोत और संदर्भ
- पत्र सूचना कार्यालय · ESIC 198th meeting: five new sub-regional offices including Jabalpur ↗30 जून 2026
- मध्य प्रदेश जनसंपर्क · मंत्री श्री पटेल ईएसआईसी क्षेत्रीय परिषद की 91वीं बैठक में हुए शामिल ↗12 मार्च 2025
सार्वजनिक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित संपादित लेख। स्रोत जाँच: 17 सितंबर 2026।



